Rajesh Raiखंडवा [TNN]16 दिन से जल सत्याग्रह पर बैठे 51 ओम्कारेश्वर बाँध प्रभावितों ने तय किया कि वे राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे. वे राष्ट्रपति को यह बताना चाहते है की मध्य प्रदेश सरकार जो कर रही है वह बिलकुल असंवैधानिक और गैर क़ानूनी है. इस तरह बिना पुनर्वास और ज़मीन दिए डूब लाना उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करना है. जो अधिकार विस्थापितों को बहुत पहले मिल जाने चाहिए थे उन्हें प्राप्त करने के लिए बाँध प्रभावितों को जल सत्याग्रह जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा. सत्याग्रहियों ने तय किया कि वे अपनी मांगों को राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी के समक्ष रखेंगे और उनके हस्तक्षेप का आग्रेह करेंगे !
कल घोघलगांव में उर्जा मंत्रालय का एक दल स्थिति का जाएज़ा लेने और जल सत्याग्रहियों से मिलने आएगा ! उल्लेखनीय है कि केंद्रीय उर्जा मंत्री ने गत दिनों में एक बैठक बुलाई जिसमें मंत्रालय की ओर से एक दल भेजने का निर्णय लिया गया ! राज्य सरकार द्वारा जल सत्याग्रह की स्थिति का जाएज़ा लेने और सत्याग्रहियों से बात करने के लिए २ मंत्रियों के दल का गठन किया गया था, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय और विजय शाह शामिल थे. कल सुबह नर्मदा बचाओ आन्दोलन के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर मंत्रियों ने तय किया कि वे घोघल्गाओं जा कर सत्याग्रहियों से बात करेंगे. सत्याग्रह स्थल पर उन्होंने सत्याग्रहियों से बात करके 48 घंटों में निर्णय लेने कि बात कही थी, पर अभी तक सरकार की तरफ से सत्याग्रहियों को कोई जवाब नहीं मिला है !
घोघलगांव में चल रहा सत्याग्रह आज 16वें दिन भी जारी रहा ! अब जल सत्याग्रहियों की सेहत में गिरावट आने लगी है, पर वे डेट हुए हैं और उनका कहना है की मांगे पूरी हुए बिना वे सत्याग्रह स्थल से नहीं हटेंगे. बाँध प्रभावितों के इस संघर्ष को देश भर से समर्थन मिल रहा है. कल पुणे में कर्वे समाज सेवी संस्था में पोस्टर प्रदर्शनी लगाकर युवाओं को जल सत्याग्रह के बारे में जागरूक करने की कोशिश की गयी. उधर इंदौर में कल हस्ताक्षर अभियान चलाकर सैकड़ों कि संख्या में हस्ताक्षर एकत्रित किये गए, और मुख्यमंत्री, खंडवा कलेक्टर , और मंत्री ग्रामीण विकास श्री जय राम रमेश को ज्ञापन भेजा गया. समर्थन देने वाली संस्थाओं में शिल्पी केंद्र, दींन बंधू सामाजिक संस्था, राहत महिला केंद्र, स्वास्थय अधिकार मंच, शामिल हैं. उधर जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि यह गंभीर मामला है और वे सम्बंधित केंद्रीय मंत्री से मिलकर सत्याग्रहियों की मांगें पूरी करने का अग्रेह करेंगे. पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने भी सत्याग्रह के लिए अपना समर्थन जताया !
