दिल्ली गैंगरेप: इंसाफ का पहला दिन

नई दिल्ली [ इंटरनेट डेस्क ] सामूहिक दुष्कर्म मामले में दिल्ली पुलिस की एक हजार पन्नों की चार्जशीट पूरी तरह से तैयार है। गुरुवार को पुलिस इसे हाईकोर्ट को दिखाएगी। अगर कोई कमी नहीं पाई गई तो गुरुवार को ही इसे साकेत कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा, जहां इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। इस चार्जशीट में आरोपियों पर डकैती और हत्या के भी संगीन आरोप दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही पीड़ित को बस से कुचलने की कोशिश भी करने का आरोप लगाया गया है। इस बीच इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे संगठनों ने आज भारत बंद का भी ऐलान किया है।

दिल्ली में पैरा-मेडिकल स्टूडेंट से गैंगरेप के मुलजिमों को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उनके खिलाफ आज साकेत कोर्ट में पुलिस ई-चार्जशीट दायर कर देगी। इसके तुरंत बाद ट्रायल शुरू किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि मुलजिमों पर नौ धाराओं के तहत चार्जशीट तैयार की गई है। आईपीसी के सेक्शन 302 (लड़की का मर्डर), 307 (लड़के की हत्या की कोशिश), 365 (अपहरण), 376 (2) जी (गैंग रेप), 377 (कुकर्म), 394 (डकैती के दौरान हमला कर घायल करने), 396 (डकैती), 201 (सबूत नष्ट करने) और 34 (कॉमन इंटेशन) के तहत चार्जशीट तैयार की गई है।

पुलिस ने 16 दिसंबर की शाम साकेत सेलेक्ट सिटी मॉल की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर चार्जशीट के साथ लगाई है। इसमें लड़का और लड़की नजर आ रहे हैं। वह मूवी ‘लाइफ ऑफ पाई’ देखकर घर जा रहे थे। चार्जशीट में 250 से ज्यादा पेज के अलावा गवाहों के बयान और अन्य सबूत लगाए गए हैं। 35 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा, चार्जशीट में अपराध के दौरान हर मुलजिम का रोल बताया गया है। चार्जशीट को मैनुअल भी पेश किया जाएगा। हालांकि मर्डर केस में चार्जशीट दायर करने के लिए पुलिस के पास 90 दिन का वक्त होता है, लेकिन इस केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों की टीम ने दिन-रात एक कर इसे एक हफ्ते में तैयार कर दिया है।

बुधवार को चीफ जस्टिस कबीर ने साकेत कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन भी किया। इसी स्पेशल कोर्ट में रेप और गैंग रेप से जुड़े केसों की सुनवाई डे टु डे आधार पर की जाएगी। साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में थर्ड फ्लोर पर कोर्ट नंबर-305 को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है।वसंत विहार में चलती बस में लड़की से गैंग रेप सहित साउथ और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के रेप और गैंग रेप से जुड़े मामलों की सुनवाई अब इसी कोर्ट में होगी। साकेत जिला कोर्ट से संबद्ध 2500 वकीलों ने कथित तौर पर निर्णय लिया है कि वे इस केस से दूर रहेंगे ताकि इस कांड की सुनवाई के दौरान तुरंत न्याय सुनिश्चित हो सके। ऐसे में सरकार को बचाव पक्ष के लिए वकील को नियुक्त करना पड़ सकता है।