Rajesh Raiनई दिल्ली [इंटरनेट डेस्क ] करीब 50 महिला संगठनों, मानवाधिकार समूहों और देश के 100 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा है कि रेप के मामले में मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। उनका कहना है, ‘यौन हिंसा के मामलों में मौत की सजा न नैतिक है और न ही असरदार । इससे किसी तरह का कोई हल भी नहीं निकलने वाला।’
ऐसे समय में जब दिल दहला देने वाले गैंग रेप के मामले में पूरा देश एकजुट होकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहां तक कि मृत्युदंड की मांग कर रहा है, तब इन संगठनों की ओर से एकजुट होकर यह बयान जारी किया गया है। नामचीन संगठनों की ओर से कहा गया है कि जो लोग फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, वह ऐसा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वह समझते हैं कि रेप मौत से बदतर है। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री के साथ रेप को इज्जत से जोड़ कर देखा जाता है और यह सोचा जाता है कि रेप एक लड़की के साथ होने वाली सबसे बुरी चीज है। इस सोच में बदलाव की जरूरत है जो यह मानती है कि किसी तरह के सेक्शुअल असॉल्ट के बाद महिला पूरी तरह से बर्बाद, खत्म हो जाती है।
पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, तमिलनाडु विमिन फिश वर्कर फोरम और जागोरी जैसे संगठनों ने मिलकर कहा है कि हम मानते हैं कि रेप पितृसत्तात्मक समाज का हथियार है, हिंसक वारदात है और इसका नैतिकता, चरित्र या व्यवहार से कोई लेना-देना नहीं है। इसे पेश करने वाले पांच सदस्यीय समूह में शामिल वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि कानून को सख्ती से लागू करने की जरूरत है और अलग-अलग सेक्शुअल असॉल्ट को सही ढंग से पहचानने जरूरत है।
ग्रोवर ने बीजेपी नेता सुषमा स्वराज को भी आड़े हाथों लिया जिन्होंने रेप पीड़ित को जिन्दा लाश कहा था। ग्रोवर ने कहा कि रेप पीड़ित हमें हिम्मत देती हैं, क्योंकि वे रेप के बाद अपनी लड़ाई लड़ रही होती हैं। उन्होंने रेप के मामलों को लेकर ‘नारीवादी न्याय व्यवस्था’ की मांग की।
